हैलो दोस्तों, स्वागत है आपका Trade Hint वेब पोर्टल पर। आज हम आपके लिए क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प अपडेट लेकर आए हैं, जो न सिर्फ भारतीय क्रिप्टो समुदाय पर असर डालती है बल्कि देश में डिजिटल संपत्तियों के भविष्य को भी बदल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिप्टोकरेंसी का बाजार आज दुनिया के सबसे बड़े और तेज़ी से बढ़ते निवेश क्षेत्रों में से एक है।
लाखों करोड़ों निवेशक हर दिन इस मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इसी कारण से क्रिप्टो बाजार को विश्व की सबसे प्रभावशाली वित्तीय प्रणालियों में गिना जाता है।
अगर आधिकारिक रिपोर्टों पर नजर डाली जाए तो दुनिया भर के क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की वैल्यू स्टोर है। इतनी बड़ी पूँजी का एक ही मार्केट में होना यह साबित करता है कि क्रिप्टोकरेंसी आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। इसी तेजी को देखते हुए आज भारतीय कानून न्यायालय ने क्रिप्टो मार्केट से जुड़ा एक अत्यंत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है।
CRYPTO NEW RULE
भारतीय कानून न्यायालय ने आज क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक नया नियम लागू किया है, जो हर भारतीय क्रिप्टो निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह फैसला XRP कॉइन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार, साल 2024 में एक भारतीय यूजर ने वज़ीरएक्स एक्सचेंज पर लगभग दो लाख रुपये मूल्य के 3,532 XRP कॉइन खरीदे थे, कुछ दिनों बाद ही अचानक उनका वज़ीरएक्स वॉलेट लॉक कर दिया गया।
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वॉलेट लॉक होने के कारण न सिर्फ यूजर अपने फंड एक्सेस नहीं कर पाए, बल्कि उनके 3,532 XRP की पूरी धनराशि भी वॉलेट से गायब हो गई। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद यूजर ने कई बार वज़ीरएक्स सपोर्ट टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। कई महीनों तक परेशान रहने के बाद यूजर ने मजबूर होकर भारतीय कानून न्यायालय में याचिका दायर की।
साल 2025 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने वॉलेट लॉक और फंड गायब होने के मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि क्रिप्टो मार्केट में सूचीबद्ध सभी कॉइन भारतीय रूप में “एक संपत्ति” माने जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि किसी भी डिजिटल कॉइन को अब सिर्फ वर्चुअल टोकन नहीं, बल्कि वैल्यू-आधारित संपत्ति के रूप में माना जाएगा।
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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई भी भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट किसी यूजर की डिजिटल संपत्ति को बिना कारण खत्म करता है या धोखाधड़ी करता है, तो यह सिर्फ यूजर के साथ धोखा ही नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के साथ भी खिलवाड़ माना जाएगा। अदालत ने साफ शब्दों में यह संदेश दिया कि अब से क्रिप्टो कॉइन भी भारतीय मूल संपत्ति की श्रेणी में आएंगे और इन पर कानूनी सुरक्षा लागू होगी।
इस फैसले का सीधा अर्थ यह है कि अब किसी भी एक्सचेंज द्वारा यूजर के फंड रोकना, वॉलेट लॉक करना या कॉइन गायब करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह कदम भारत के क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक बड़ी जीत है और इससे आने वाले सालों में क्रिप्टो ट्रेडिंग को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।